काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै संख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व करिब ३७.५ प्रतिशत पुगेको हो । यो संख्या संविधानले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हो । यो विश्वकै कतिपय देशका औसत प्रतिनिधित्व भन्दा उच्च रहेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल बताउछीन् ।
वर्तमान सरकारमा महिलालाई केवल परम्परागत सामाजिक मन्त्रालयमा सीमित नराखी कानुन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र उद्योग जस्ता महत्वपूर्ण तथा प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले महिला नेतृत्वलाई केवल संख्यामा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्लेषकहरूले समावेशी शासन प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यो संरचना केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई क्षमताको पहिचान र प्रयोगको सङ्केत भएको अधिवक्ता भावना दाहाल बताउछीन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता लामो समयसम्म न्यून र अस्थिर रहँदै आएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कका आधारमा अघिल्ला सरकारहरूमा महिला सहभागिता सामान्यतः १० देखि १८ प्रतिशतको बीचमा सीमित थियो । कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा त चार प्रतिशतसम्म झरेको थियो । यसअघि सबैभन्दा उच्च सहभागिता करिब २४ देखि २६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सधैँ सीमित र अस्थिर रहेको देखिन्छ । २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिला थिइन् । जुन कुल संख्याको ४ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त मन्त्रिपरिष्दमा राज्यमन्त्रीका रुपमा रुपा विक सहभागि थिइन् ।
विसं २०७९ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना महिला थिए । अर्थात कूल संख्याको १८ प्रतिशत सहभागीता रहेको थियो । त्यसबेला एक राज्यमन्त्री महिला थिइन् । विसं २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना मन्त्री महिला थिए । जुन कूल संख्याको १९ प्रतिशत हो ।
